मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना (अरुणाचल शून्य-ब्याज फसल ऋण)

यह योजना क्या देती है

मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना, जो 2017-18 में शुरू हुई, अरुणाचल प्रदेश के किसानों को प्रभावी रूप से शून्य ब्याज पर फसल ऋण देती है। राज्य किसी भी बैंक द्वारा स्वीकृत ₹3 लाख तक के फसल ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड सीमा पर 4% ब्याज सहायता देता है, भारत सरकार की ब्याज सहायता के ऊपर, और जो किसान ऋण लेने के एक वर्ष के भीतर चुकाता है उसे प्रति वर्ष 3% और राहत मिलती है। साथ लेने पर ₹3 लाख तक उधार लेकर समय पर चुकाने वाले किसान को कोई शुद्ध ब्याज नहीं देना पड़ता। योजना अल्पकालिक फसलें उगाने वाले किसानों के लिए है, वार्षिक लक्ष्य 7,500 किसान, और NABARD बैंकों को प्रतिपूर्ति पहुंचाता है। किसान सर्कल अधिकारी या ज़िला प्रशासन से मिले भूमि-धारण प्रमाण पत्र के साथ किसी भी बैंक में आवेदन करता है।

कौन पात्र है

• अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी किसान जो अल्पकालिक मौसमी फसलें उगाता हो।
• किसी भी बैंक से ₹3 लाख तक का फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड सीमा।
• सर्कल अधिकारी के माध्यम से प्रमाणित भूमि कब्ज़े का प्रमाण।
• अतिरिक्त 3% राहत पाने के लिए ऋण लेने के एक वर्ष के भीतर चुकाएं।

आवश्यक दस्तावेज़

• CO, EAC, BDO, SDO, ADC या DC कार्यालय से भूमि-धारण प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-A)
• सर्कल अधिकारी के माध्यम से भेजा गया बैंक को ऋण आवेदन
• आधार कार्ड और अरुणाचल निवास का प्रमाण
• बैंक खाते का विवरण या किसान क्रेडिट कार्ड
• पासपोर्ट आकार का फोटो

आवेदन कैसे करें

1. सर्कल अधिकारी या ज़िला कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में भूमि-धारण प्रमाण पत्र लें।
2. फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन भरें और सर्कल अधिकारी से भूमि कब्ज़ा प्रमाणित करवाएं।
3. किसी भी बैंक में आवेदन करें; लाभ किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले किसानों को भी मिलता है।
4. बैंक ऋण स्वीकृत करता है और NABARD के माध्यम से राज्य की ब्याज सहायता का दावा करता है।
5. अतिरिक्त 3% राहत पाने के लिए ऋण लेने के एक वर्ष के भीतर चुकाएं।