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रजिस्टर की हर योजना, एक पृष्ठ पर

617 योजनाएं — 129 केंद्रीय और 488 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की — हर एक अपने पृष्ठ से जुड़ी है जहां पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन के चरण और अंतिम सत्यापन तिथि दी गई है। आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।

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केंद्र सरकार की योजनाएं (129 योजनाएं)

आवास एवं आश्रय (2 योजनाएं)

उपयोगिता एवं स्वच्छता (6 योजनाएं)

कर एवं राजस्व (2 योजनाएं)

कृषि, ग्रामीण एवं पर्यावरण (13 योजनाएं)

कौशल एवं रोजगार (11 योजनाएं)

खेल एवं संस्कृति (3 योजनाएं)

परिवहन एवं बुनियादी ढांचा (6 योजनाएं)

बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (13 योजनाएं)

महिला एवं बाल विकास (9 योजनाएं)

यात्रा एवं पर्यटन (3 योजनाएं)

विज्ञान, आईटी एवं संचार (5 योजनाएं)

व्यापार एवं उद्यमिता (12 योजनाएं)

शिक्षा एवं अध्ययन (13 योजनाएं)

सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण (17 योजनाएं)

सार्वजनिक सुरक्षा, कानून एवं न्याय (3 योजनाएं)

स्वास्थ्य एवं कल्याण (11 योजनाएं)

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की योजनाएं (488 योजनाएं)

राज्य

आंध्र प्रदेश (22 योजनाएं)

अरुणाचल प्रदेश (7 योजनाएं)

असम (13 योजनाएं)

बिहार (22 योजनाएं)

छत्तीसगढ़ (15 योजनाएं)

गोवा (8 योजनाएं)

गुजरात (23 योजनाएं)

हरियाणा (15 योजनाएं)

हिमाचल प्रदेश (8 योजनाएं)

झारखंड (16 योजनाएं)

कर्नाटक (22 योजनाएं)

केरल (19 योजनाएं)

मध्य प्रदेश (22 योजनाएं)

महाराष्ट्र (22 योजनाएं)

मणिपुर (8 योजनाएं)

मेघालय (8 योजनाएं)

मिज़ोरम (5 योजनाएं)

नागालैंड (7 योजनाएं)

ओडिशा (18 योजनाएं)

पंजाब (14 योजनाएं)

राजस्थान (22 योजनाएं)

सिक्किम (7 योजनाएं)

तमिलनाडु (22 योजनाएं)

तेलंगाना (21 योजनाएं)

त्रिपुरा (9 योजनाएं)

उत्तर प्रदेश (22 योजनाएं)

उत्तराखंड (8 योजनाएं)

पश्चिम बंगाल (21 योजनाएं)

केंद्र शासित प्रदेश

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (8 योजनाएं)

चंडीगढ़ (6 योजनाएं)

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (5 योजनाएं)

दिल्ली (NCT) (15 योजनाएं)

जम्मू और कश्मीर (8 योजनाएं)

लद्दाख (7 योजनाएं)

लक्षद्वीप (5 योजनाएं)

पुदुचेरी (8 योजनाएं)