यह योजना क्या देती है
मुख्यमंत्री सारथी योजना वह समग्र योजना है जिसके तहत श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य की कौशल की नोडल संस्था झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी युवाओं को नौकरी और स्वरोज़गार के लिए प्रशिक्षित करती है। प्रशिक्षण निःशुल्क है, सभी 24 ज़िलों में आवासीय और गैर-आवासीय केंद्रों पर चलता है, और केंद्र राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से मान्यता प्राप्त हैं। एक विशेष बात रोज़गार प्रोत्साहन भत्ता है: यदि प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूरा करने के तीन माह में काम न मिले तो राज्य एक वर्ष तक लड़कों को ₹1,000 और लड़कियों, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर प्रशिक्षुओं को ₹1,500 मासिक देता है, सीधे हस्तांतरण से। परिवहन भत्ता भी मिलता है। यह कौशल प्रशिक्षण योजना है, परीक्षा कोचिंग नहीं।
कौन पात्र है
- झारखंड के युवा जो मज़दूरी या स्वरोज़गार के लिए कौशल प्रशिक्षण चाहते हों।
- आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता हर पाठ्यक्रम के लिए कौशल विकास मिशन सोसायटी तय करती है।
- नौकरी खोज भत्ता तभी मिलता है जब प्रशिक्षण के बाद तीन माह में रोज़गार न मिले।
- लड़कियों, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर प्रशिक्षुओं को ₹1,500 मासिक और लड़कों को ₹1,000, एक वर्ष तक।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आयु का प्रमाण और शैक्षिक प्रमाण पत्र
- सीधे हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट आकार का फोटो और मोबाइल नंबर
- जहां लागू हो, दिव्यांगता या अन्य श्रेणी का प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
- झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी के पोर्टल या ज़िला कौशल कार्यालय पर अपने ज़िले का सारथी प्रशिक्षण केंद्र और पाठ्यक्रम खोजें।
- अपने दस्तावेज़ों से पंजीकरण करें और अपनी योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चुनें।
- आवासीय या गैर-आवासीय निःशुल्क प्रशिक्षण में भाग लें और मूल्यांकन पूरा करें।
- पूरा करने के तीन माह में रोज़गार न मिले तो अपने बैंक विवरण के साथ रोज़गार प्रोत्साहन भत्ते के लिए आवेदन करें।
- भत्ता एक वर्ष तक सीधे हस्तांतरण से दिया जाता है।